Another shade of grey
While Pakistan stays on FATF list, India must push for justice in cross-border terror attacks.
Pakistan's hopes of being let off the Financial Ac- tion Task Force's grey list were dashed once again, as the 39-member grouping decided to keep it on the list, and even add more tasks. Eventually, Pakistan missed the mark by one crucial action point out of 27 – being judged deficient in prosecuting the se- nior leadership of UN-proscribed terror groups. The FATF works closely with the UN Security Council's list- ings of terror groups as it evaluates countries on their efforts in anti-money laundering/countering the financ- ing of terrorism (AML/CFT); Pakistan's failure to convict JeM chief Masood Azhar and others appeared to tip the balance against it. The Pakistani government publicly protested the decision, pointing out that many coun- tries that had largely completed the action plans hand- ed to them have been delisted in the past. Pakistan, which was on the FATF's "increased monitoring lists" from 2009-2015, was taken off the grey list in 2015 in a similar manner (before it was relisted in 2018). Pakista- P: ni leaders have predictably lashed out at India for "lob- bying" for its continued listing, while others have hint- ed that the decision stems from a refusal to allow the U.S. the use of its bases after America's pull-out from Af- ghanistan. At FATF hearings, the Imran Khan govern- ment said it had introduced and amended terror financ- ing laws, which have enabled the prosecution of more than 30 UN-proscribed leaders and their associates, for terror financing. While it is unclear how many of those are actually serving jail time, the convictions and pri- son terms, between 15-30 years are a break from the past, when Pakistani authorities would hold these lead- ers on charges under international pressure, and subse- quently release them. By making this the sticking point, the FATF, which works on the principle of mutual com- pliance, has made it clear that Pakistan must complete the prosecution of all proscribed leaders of groups in- cluding the LeT, JeM, al-Qaeda, and the Taliban. By ad- ding six more items to the list on amending its Money Laundering Act and cracking down on other businesses involved in money laundering and terror financing, the FATF has indicated that Pakistan could remain on the grey list for at least another one to two years. For India, Pakistan's continuance on the list is some comfort, even as it awaits true justice delivered to lead- ers of groups such as the LeT and JeM for attacks, in- cluding Mumbai 26/11, Parliament (2001) Pathankot and Pulwama, and not just terror financing. However, the processes of FATF, that has taken a justifiably hard line in Pakistan's case, must be checked for overreach, as India faces its Mutual Evaluation Report, that has been delayed due to the pandemic. New Delhi should expect that Pakistan will push for a critical investigation of India's AML/CFT regime, and with the FATF an- nouncing a new focus on "extreme right-wing terrorism (ERW)", it is clear that there will be more political as- pects to its technical scrutiny of countries in the future.
ग्रे की एक और छाया।
जबकि पाकिस्तान FATF सूची में बना हुआ है, भारत को सीमा पार आतंकवादी हमलों में न्याय के लिए जोर देना चाहिए।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर होने की पाकिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हो गईं, क्योंकि 39 सदस्यीय समूह ने इसे सूची में रखने का फैसला किया, और यहां तक कि अधिक कार्य भी जोड़े। आखिरकार, पाकिस्तान 27 में से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई बिंदु से चूक गया - संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व पर मुकदमा चलाने में कमी का आंकलन। एफएटीएफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी समूहों की सूची के साथ मिलकर काम करता है क्योंकि यह धन शोधन विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने में देशों के प्रयासों का मूल्यांकन करता है; जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और अन्य को दोषी ठहराने में पाकिस्तान की नाकामी उसके खिलाफ संतुलन बनाती दिख रही है. पाकिस्तानी सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस फैसले का विरोध किया, यह इंगित करते हुए कि कई देश जिन्होंने बड़े पैमाने पर उन्हें सौंपी गई कार्य योजनाओं को पूरा कर लिया है, उन्हें अतीत में हटा दिया गया है। पाकिस्तान, जो 2009-2015 से FATF की "बढ़ी हुई निगरानी सूची" में था, को 2015 में इसी तरह से ग्रे सूची से हटा दिया गया था (2018 में इसे फिर से सूचीबद्ध करने से पहले)। पाकिस्तान-पी: नी नेताओं ने भारत की लगातार लिस्टिंग के लिए "लॉबिंग" के लिए अनुमान लगाया है, जबकि अन्य ने संकेत दिया है कि यह निर्णय अमेरिका के पीछे हटने के बाद अमेरिका को अपने ठिकानों के उपयोग की अनुमति देने से इनकार करने से उपजा है। अफगानिस्तान से। FATF की सुनवाई में, इमरान खान सरकार ने कहा कि उसने आतंकी वित्तपोषण कानूनों को पेश और संशोधित किया है, जिसने 30 से अधिक संयुक्त राष्ट्र-प्रतिबंधित नेताओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने वास्तव में जेल की सजा काट रहे हैं, 15-30 साल के बीच की सजा और जेल की सजा अतीत से एक विराम है, जब पाकिस्तानी अधिकारी इन नेताओं को अंतरराष्ट्रीय दबाव में आरोपित करते थे, और बाद में उन्हें रिहा करो। आपसी अनुपालन के सिद्धांत पर काम करने वाले एफएटीएफ ने इसे मुख्य मुद्दा बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को लश्कर, जैश, अल-कायदा, और सहित समूहों के सभी प्रतिबंधित नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना होगा। तालिबान। FATF ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में शामिल अन्य व्यवसायों पर नकेल कसने पर सूची में छह और आइटम जोड़कर संकेत दिया है कि पाकिस्तान कम से कम एक से दो साल तक ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है। . भारत के लिए, सूची में पाकिस्तान का बने रहना कुछ सुकून देने वाला है, यहां तक कि वह मुंबई 26/11, संसद (2001) पठानकोट और पुलवामा सहित हमलों के लिए लश्कर और जैश जैसे समूहों के नेताओं को दिए गए सच्चे न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। और न सिर्फ आतंकी वित्तपोषण। हालाँकि, FATF की प्रक्रिया, जिसने पाकिस्तान के मामले में एक उचित रूप से कठोर रेखा ली है, को अतिरेक के लिए जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि भारत अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट का सामना कर रहा है, जो कि महामारी के कारण विलंबित है। नई दिल्ली को उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान भारत के एएमएल/सीएफटी शासन की एक महत्वपूर्ण जांच पर जोर देगा, और एफएटीएफ द्वारा "चरम दक्षिणपंथी आतंकवाद (ईआरडब्ल्यू)" पर एक नए फोकस की घोषणा के साथ, यह स्पष्ट है कि अधिक राजनीतिक होगा। भविष्य में देशों की इसकी तकनीकी जांच के पहलू।
Post a Comment