Cooperative spirit: On the new Union Ministry of Cooperation
The new Ministry should seek to be a catalyst, and not the command centre, of the sector
Alongside the state and the market, cooperatives play a vital role in the country’s development but are seldom the focus of policy planning. The creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector will redeem it from negligence, according to the Government. Critics fear that this Ministry is purposed to concentrate even more powers in the hands of the Centre. Cooperatives are dominant in agriculture, credit and marketing, but not limited to those. Some are big — IFFCO has around a third of the market share in fertilizers. In milk, cotton, handlooms, housing, edible oils, sugar and fisheries, they are formidable. As market conditions are evolving, cooperatives in States such as Kerala have got into complex operations: running IT parks and medical colleges. More avenues for expansion, such as insurance, remain untapped and the regulatory regime must evolve in step. The legal architecture of the sector began evolving since 1904 under colonial rule, and in 2002, the Multi State Cooperative Societies Act was passed, taking into account the challenges arising out of liberalisation. Considering the fact that cooperatives fall in the State list of the Constitution, the Centre will have to innovate to provide legal sanctity for the new Ministry. A separate Ministry can marshal the diffused capacity of the sector, however.
That said, this move will turn disastrous if the attempt is to appropriate the political capital of the sector, which is significant. Cooperatives are not meant to operate by the market logic of maximising profits but to share the benefits to all stakeholders equitably. Though not uniform across India, cooperatives have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment. True, the sector has become an instrument of patronage and pilferage. Mismanagement and corruption destroyed the sector in some States. The potency of cooperatives as an apparatus of political control is personally known to Minister-in-charge Amit Shah, once president of a district cooperative bank. Besides serving localities and segments that markets might ignore, cooperatives are also effective in mediating politics at the local level, outside of the parliamentary system. Despite regulatory oversight by the RBI and States, there is considerable autonomy for the sector which is often misused. The remedy is not an overarching Ministry and diktats from Delhi. The premise of a cooperative is that decisions are made by those affected by them. The case for transparency and efficiency in the sector is strong; that goal must be pursued not by scaring the very soul of the sector but by advancing the cooperative spirit. The new Ministry could indeed be a catalyst, but it must not fashion itself as a command authority.
सहकारी भावना: नए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पर
नए मंत्रालय को इस क्षेत्र का कमांड सेंटर नहीं, बल्कि उत्प्रेरक बनने की कोशिश करनी चाहिए
राज्य और बाजार के साथ-साथ, सहकारी समितियां देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन का ध्यान केंद्रित करती हैं। सरकार के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र की देखरेख के लिए एक नए केंद्रीय मंत्रालय का निर्माण इसे लापरवाही से मुक्त करेगा। आलोचकों को डर है कि यह मंत्रालय केंद्र के हाथों में और भी अधिक शक्तियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से है। कृषि, ऋण और विपणन में सहकारी समितियों का वर्चस्व है, लेकिन उन तक सीमित नहीं है। कुछ बड़े हैं - उर्वरकों में इफको की बाजार हिस्सेदारी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। दूध, कपास, हथकरघा, आवास, खाद्य तेल, चीनी और मत्स्य पालन में, वे दुर्जेय हैं। जैसे-जैसे बाजार की स्थिति विकसित हो रही है, केरल जैसे राज्यों में सहकारी समितियां जटिल परिचालन में आ गई हैं: आईटी पार्क और मेडिकल कॉलेज चलाना। विस्तार के लिए और अधिक रास्ते, जैसे कि बीमा, अप्रयुक्त रहते हैं और नियामक व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के तहत 1904 से इस क्षेत्र का कानूनी ढांचा विकसित होना शुरू हुआ और 2002 में उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सहकारिताएं संविधान की राज्य सूची में आती हैं, केंद्र को नए मंत्रालय को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नया करना होगा। हालाँकि, एक अलग मंत्रालय इस क्षेत्र की विसरित क्षमता को मार्शल कर सकता है।
उस ने कहा, यह कदम विनाशकारी हो जाएगा यदि प्रयास क्षेत्र की राजनीतिक पूंजी को उपयुक्त बनाने का है, जो महत्वपूर्ण है। सहकारिताओं का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने के बाजार तर्क से संचालित होना नहीं है, बल्कि सभी हितधारकों को समान रूप से लाभ साझा करना है। हालांकि भारत भर में एक समान नहीं है, सहकारी समितियों ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सच है, यह क्षेत्र संरक्षण और चोरी का एक साधन बन गया है। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने कुछ राज्यों में इस क्षेत्र को नष्ट कर दिया। राजनीतिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में सहकारी समितियों की शक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभारी मंत्री अमित शाह, जो एक बार जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, को पता है। ऐसे इलाकों और क्षेत्रों की सेवा करने के अलावा, जिन्हें बाजार अनदेखा कर सकता है, सहकारी समितियां संसदीय प्रणाली के बाहर, स्थानीय स्तर पर राजनीति में मध्यस्थता करने में भी प्रभावी हैं। आरबीआई और राज्यों द्वारा नियामक निरीक्षण के बावजूद, इस क्षेत्र के लिए काफी स्वायत्तता है जिसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। इसका समाधान कोई व्यापक मंत्रालय और दिल्ली का फरमान नहीं है। सहकारिता का आधार यह है कि निर्णय उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता का मामला मजबूत है; उस लक्ष्य का पीछा क्षेत्र की आत्मा को डराकर नहीं बल्कि सहकारी भावना को आगे बढ़ाकर किया जाना चाहिए। नया मंत्रालय वास्तव में उत्प्रेरक हो सकता है, लेकिन इसे खुद को एक कमांड अथॉरिटी के रूप में नहीं बनाना चाहिए।
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