09 July 2021 - New phase ( The Hindu Editorial )

New phase: On reconstitution of Union Council of Ministers

Cabinet shuffle aims to improve governance while keeping in mind political considerations

The reconstitution of the Union Council of Ministers on Wednesday was guided by both political and administrative considerations. As many as 36 new faces were inducted and 12 dropped from the council, which now has 78 members, just three shy of the upper limit of 81. In 2014, the Bharatiya Janata Party (BJP) began its rule advertising its 45-member Council of Ministers as an attempt at minimum government, but the restraint was quietly abandoned in the following years. The political aspirations of communities and regions are difficult to satiate in a country as vast and diverse as India. Prime Minister Narendra Modi has made an attempt to make his Council more diverse and representative, in a manner that fits his political priorities. The new composition of the Council is in step with the BJP’s relentless efforts to rope in OBC groups, Dalits and tribes people under its Hindutva umbrella politics. This accommodation is crucial for the BJP to continue its dominance in Uttar Pradesh, Bihar and other Hindi-speaking regions, where caste tensions are simmering. New inductions and elevations also signal a continued effort by the BJP to expand its influence to new areas such as West Bengal and the northeastern States. Barring the continuing under-representation of Muslims, the council is impressively representative of Indian diversity.

Governance issues might have been a factor in the axing of some of the Ministers. Harsh Vardhan, Ravi Shankar Prasad and Prakash Javadekar were among those who got the marching orders, apparently for mishandling the pandemic, relations with global IT giants and governmental communication, respectively. New inductees such as Ashwini Vaishnaw and Jyotiraditya Scindia have administrative skills that could prove valuable in crucial ministries that they now head. Individual talent and accountability both can only be contextual, and in a highly centralised system they become immaterial. The Ministers must be empowered to plan and take decisions in their respective areas. The notion of collective responsibility of the cabinet must be infused with meaning. Discussions in the cabinet must be open. Proposals that come for the cabinet’s consideration must go through rigorous technical vetting and wide political consultations. The recomposition was intended to enhance governance, rev up the economy and fuel the BJP’s political march ahead of crucial State elections and the 2024 Lok Sabha elections. All these would be possible only if all hands are on the deck. Assembling a team is indeed a crucial task of a captain; allowing them to flourish as individuals while playing as a team is equally critical.

इस Editorial का हिन्दी अनुवाद

नया चरण: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन पर

कैबिनेट फेरबदल का मकसद राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए शासन में सुधार करना

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कारणों से हुआ। 36 नए चेहरों को शामिल किया गया और 12 को परिषद से हटा दिया गया, जिसमें अब 78 सदस्य हैं, जो 81 की ऊपरी सीमा से सिर्फ तीन शर्मीले हैं। 2014 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी 45-सदस्यीय परिषद का विज्ञापन करते हुए अपना शासन शुरू किया। मंत्रियों की न्यूनतम सरकार के प्रयास के रूप में, लेकिन बाद के वर्षों में संयम को चुपचाप छोड़ दिया गया। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में समुदायों और क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना मुश्किल है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी परिषद को और अधिक विविध और प्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया है, जो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। परिषद की नई संरचना ओबीसी समूहों, दलितों और जनजातियों के लोगों को हिंदुत्व की छत्र राजनीति के तहत लाने के भाजपा के अथक प्रयासों के अनुरूप है। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है, जहां जातिगत तनाव बढ़ रहा है। नए शामिल होने और पदोन्नति भी भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नए क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के निरंतर प्रयास का संकेत देते हैं। मुसलमानों के निरंतर कम प्रतिनिधित्व को छोड़कर, परिषद प्रभावशाली रूप से भारतीय विविधता का प्रतिनिधि है।

हो सकता है कि कुछ मंत्रियों की बर्खास्तगी में शासन के मुद्दे एक कारक रहे हों। हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें मार्चिंग ऑर्डर मिला, जाहिर तौर पर महामारी से निपटने के लिए, वैश्विक आईटी दिग्गजों के साथ संबंध और सरकारी संचार, क्रमशः। अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नए शामिल हुए लोगों के पास प्रशासनिक कौशल है जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मूल्यवान साबित हो सकता है जो अब वे प्रमुख हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा और जवाबदेही दोनों केवल प्रासंगिक हो सकते हैं, और एक उच्च केंद्रीकृत प्रणाली में वे सारहीन हो जाते हैं। मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में योजना बनाने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी की धारणा को अर्थ से भरना चाहिए। कैबिनेट में चर्चा खुली होनी चाहिए। कैबिनेट के विचार के लिए आने वाले प्रस्तावों को कठोर तकनीकी पुनरीक्षण और व्यापक राजनीतिक परामर्श के माध्यम से जाना चाहिए। पुनर्संरचना का उद्देश्य शासन को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और महत्वपूर्ण राज्य चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के राजनीतिक मार्च को बढ़ावा देना था। यह सब तभी संभव होगा जब सभी हाथ डेक पर हों। एक टीम को इकट्ठा करना वास्तव में एक कप्तान का एक महत्वपूर्ण कार्य है; एक टीम के रूप में खेलते हुए उन्हें व्यक्तियों के रूप में फलने-फूलने देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।