The Hindu Editorial - 28 July 2021 ( Spy in hand )

Spy in hand: On Pegasus spyware issue

The Govt. must come clean on the issues raised by revelations of phone surveillance

At least a 1,000 Indian phone numbers are in a list of potential targets of surveillance using the Pegasus spyware sold by Israeli company the NSO Group to “vetted governments” with the approval of the Israeli government. Of these, 300 numbers have been verified; 22 phones were subjected to forensic analysis by Amnesty International and peer reviewed by University of Toronto’s Citizen Lab. Of these, 10 were clearly established as being targeted by Pegasus; eight of the other 12 yielded inconclusive results. The evidence is strong, and the credibility of these revelations is extremely high. Indian citizens were indeed targets of a vicious, abominable and uncivil surveillance campaign by a government entity, Indian or foreign. The buck stops with the Government of India. Instead of coming clean and explaining what it intends to do to protect citizens, the GoI has fallen back on a disingenuous claim that no illegal surveillance is possible in India. There are legal provisions for intercepting communication and accessing digitally stored information in the interests of national security and public safety. The capture of a handheld machine by Pegasus turns that into a real-time spy on the target who can be watched over and followed every step. This surveillance is total, into their private and intimate lives, which have no bearing on any public interest.

The cohort of people who were potential targets — journalists, politicians, probably a Supreme Court judge and a former Election Commissioner — does not indicate that the surveillance was necessitated by national security or public safety concerns. It is safe to assume that no information regarding terrorism or Chinese intrusion can be obtained by spying on a woman who complained of sexual harassment by a former CJI. On the contrary, the composition suggests that private craving, turpitude and even voyeurism motivated the perpetrators. This violation is about privacy and much more. Information obtained illegally may have been used to compromise institutions, to steal elections, sabotage Opposition campaigns, and even dislodge an Opposition government. That the accused in the Bhima Koregaon case had their computers breached by unknown entities to plant evidence that the prosecution is now using against them is notable in this context. That state agencies can trample upon the lives of citizens in such manner while elected representatives plead ignorance is unsettling for a democracy. This is antithetical to the basic creed of democracy. The truth about these revelations must be unearthed through an investigation by a JPC or by the Supreme Court or any other credible mechanism. A starting point for the Government must be in clearing the air on the foremost question it is skirting around — has any Indian agency bought Pegasus?

इस Editorial का हिन्दी अनुवाद

हाथ में जासूस: पेगासस स्पाइवेयर मुद्दे पर

सरकार फोन सर्विलांस के खुलासे से उठे मुद्दों पर सफाई देनी चाहिए

कम से कम 1,000 भारतीय फोन नंबर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा इजरायली सरकार की मंजूरी के साथ "जांच की गई सरकारों" को बेचे गए पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में हैं। इनमें से 300 नंबरों का सत्यापन किया जा चुका है; 22 फोन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा फोरेंसिक विश्लेषण के अधीन थे और पीयर की समीक्षा टोरंटो विश्वविद्यालय की सिटीजन लैब द्वारा की गई थी। इनमें से 10 को स्पष्ट रूप से पेगासस द्वारा लक्षित किए जाने के रूप में स्थापित किया गया था; अन्य 12 में से आठ ने अनिर्णायक परिणाम दिए। सबूत मजबूत हैं, और इन खुलासे की विश्वसनीयता बहुत अधिक है। भारतीय नागरिक वास्तव में एक सरकारी संस्था, भारतीय या विदेशी द्वारा एक शातिर, घृणित और असभ्य निगरानी अभियान का लक्ष्य थे। हिरन भारत सरकार के पास रुक जाता है। स्वच्छ आने और यह समझाने के बजाय कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करने का इरादा रखता है, भारत सरकार एक कपटपूर्ण दावे पर वापस आ गई है कि भारत में कोई भी अवैध निगरानी संभव नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संचार को बाधित करने और डिजिटल रूप से संग्रहीत जानकारी तक पहुँचने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। पेगासस द्वारा एक हैंडहेल्ड मशीन पर कब्जा करना लक्ष्य पर एक वास्तविक समय के जासूस में बदल जाता है जिसे देखा जा सकता है और हर कदम का पालन किया जा सकता है। यह निगरानी पूरी तरह से उनके निजी और अंतरंग जीवन में है, जिनका किसी सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है।

जो लोग संभावित लक्ष्य थे - पत्रकार, राजनेता, शायद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक पूर्व चुनाव आयुक्त - यह संकेत नहीं देते कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं से निगरानी की आवश्यकता थी। यह मान लेना सुरक्षित है कि एक पूर्व सीजेआई द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला की जासूसी करके आतंकवाद या चीनी घुसपैठ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत, रचना से पता चलता है कि निजी लालसा, अशिष्टता और यहां तक ​​​​कि दृश्यरतिकता ने अपराधियों को प्रेरित किया। यह उल्लंघन गोपनीयता और बहुत कुछ के बारे में है। अवैध रूप से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल संस्थानों से समझौता करने, चुनावों को चुराने, विपक्षी अभियानों में तोड़फोड़ करने और यहां तक ​​कि एक विपक्षी सरकार को हटाने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों ने उनके कंप्यूटरों को अज्ञात संस्थाओं द्वारा तोड़ दिया था ताकि वे सबूत पेश कर सकें कि अभियोजन अब उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। राज्य की एजेंसियां ​​इस तरह से नागरिकों के जीवन को रौंद सकती हैं, जबकि चुने हुए प्रतिनिधि अज्ञानता की दलील देते हैं, यह लोकतंत्र के लिए परेशान करने वाला है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य विश्वसनीय तंत्र द्वारा जांच के माध्यम से इन खुलासे के बारे में सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। सरकार के लिए एक प्रारंभिक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हवा साफ करने में होना चाहिए - क्या किसी भारतीय एजेंसी ने पेगासस को खरीदा है?