भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की सूची - Download PDF

विभिन्न गवर्नर-जनरलों और वायसराय ने शाही काल के दौरान भारत का नेतृत्व किया। औपनिवेशिक भारत ने देखा है कि ये लोग कुछ ऐसे नियम और कानून बनाते हैं, जो कभी देश के विकास में मदद करते हैं तो कभी देश के विकास में बाधा डालते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास पर नियंत्रण रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप भारत के विभिन्न वायसराय के बारे में जानें।

आधुनिक इतिहास एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर विभिन्न बैंकिंग, एसएससी और रेलवे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए, यदि आप भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की सूची पढ़ते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा।

भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय परिचय

गवर्नर-जनरल मूल रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश प्रशासन का प्रमुख था।

• 1773 के विनियमन अधिनियम ने फोर्ट विलियम्स के प्रेसीडेंसी के गवर्नर-जनरल या बंगाल के गवर्नर-जनरल का कार्यालय बनाया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।
• भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के मामलों की देखरेख के लिए 1858 में भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बनाया,
• 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अपनाने के बाद, क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर-जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा।
• वर्ष 1858 से, भारत के गवर्नर-जनरल को भारत के राज्य सचिव की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया था।

ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों और वायसराय की सूची

नाम	कार्यकाल	मुख्य कार्य
वारेन हेस्टिंग्स	1774 – 1785	- 1773 का अधिनियम बंगाल की दोहरी सरकार को ख़त्म करने के लिए पेश किया गया था – बंगाल की सुप्रीम काउंसिल – बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी – शाह आलम द्वितीय के लिए मुग़ल पेंशन रुका – बंगाल में द्वैध शासन की रोक – जोनाथन डेक्कन द्वारा न्यू संस्कृत स्कूल – मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक ट्रेजरी स्थानांतरित – बंगाल गजट- प्रथम भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित – पहला एंग्लो-मराठा युद्ध (1775-82) – दूसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध (1780-84) – 1773–1774 का पहला रोहिल्ला युद्ध – दूसरा रोहिला युद्ध 1779 – भूमि बस्तियों पर प्रयोग। (1772- पंच वर्षीय समझौता, 1776- एक वर्षीय योजना में बदला गया) – भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद
जॉन मैकफर्सन	1785 – 1786	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड कार्नवालिस	1786 – 1793	-निचली और अपीलीय अदालतें स्थापित की गईं। – 1793 में बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच जमीन से उठाए जाने वाले राजस्व को ठीक करने के लिए एक समझौता। – तीसरा मैसूर युद्ध – कॉर्नवॉलिस कोड का परिचय – भारत में सिविल सेवाओं का परिचय – उन्होंने पुलिस सुधारों की शुरुआत की, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले को 400 वर्ग मील में विभाजित किया गया और पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा गया।
जॉन शोर	1793 – 1798	- गैर-हस्तक्षेप की नीति – निज़ाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई (1795) – 1793 का चार्टर एक्ट
अलूरेड क्लार्क	1798 – 1798	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड वैलेस्ली	1798 – 1805	– सब्सिडियरी एलायंस का परिचय – भारतीय शासकों को नियंत्रण में रखने और ब्रिटिश को सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए एक प्रणाली – चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 – दूसरा एंग्लो-मराठा युद्ध (1803-05) – उन्होंने कलकत्ता में कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज खोला। भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। – कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज – 1801 में मद्रास प्रेसीडेंसी का गठन
लॉर्ड कार्नवालिस	1805 – 1805	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
सर जॉर्ज बार्लो	1805 – 1807	- वेल्लोर में सिपाही विद्रोह जिसमें भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला
लॉर्ड मिंटो प्रथम	1807 – 1813	-चार्टर एक्ट 1813 -1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि
लॉर्ड हेस्टिंग्स	1813 – 1823	-गैर-हस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया जो सर जॉन शोर द्वारा शुरू किया गया था – तीसरा एंग्लो-मराठा युद्ध (1816-1818) – 1816 में नेपाल के साथ सागौली की संधि – 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण- मद्रास में रयोटवारी प्रणाली की स्थापना और – मध्य भारत, पंजाब और पश्चिमी यूपी में महलवारी प्रणाली- उन्होंने प्रेस की सेंसरशिप को खत्म कर दिया।
लॉर्ड एडम	1823 – 1823	- विनियम लाइसेंसिंग
लॉर्ड एमहर्स्ट	1823 – 1828	- पहला एंग्लो-बर्मी युद्ध (1824–26) – यंडाबो की संधि, 1826 – बैरकपुर का विद्रोह (1824)
लॉर्ड बेली	1828 – 1828	-  यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड विलियम बेंटिक	1828 – 1835	- भारत के पहले गवर्नर जनरल और उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे – बंगाल सती विनियमन, 1829 – चार्टर अधिनियम 1833 – संत हेलेना अधिनियम 1833 – अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 – मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता – उन्होंने राजाराम मोहन रॉय, दमन ऑफ थगेजे की मदद से सती प्रथा के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों को अंजाम दिया। – उन्होंने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा की भाषा बनाया – उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और बाल बलिदान को भी दबा दिया
सर चार्ल्स मेटकैफ़	1835 – 1836	- लाइसेंस विनियम 1823 निरस्त – उन्होंने अस्थायी रूप से पद संभाला और वर्नाक्यूलर प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया।
लॉर्ड ऑकलैंड	1836 – 1842	- प्रथम अफगान युद्ध उनके शासनकाल में लड़ा गया था।
लॉर्ड एलेन बोरो	1842 – 1844	- अफगान युद्ध को सफलतापूर्वक पूरा किया और 1843 में अंग्रेजों के लिए सिंध प्रांत की घोषणा की – ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशों की अवहेलना के लिए भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। – ग्वालियर के साथ युद्ध (1843) उनके कार्यकाल के दौरान हुआ।
लॉर्ड विल्बरफोर्स	1844 – 1844	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड हार्डिंग	1844 – 1848	- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) – दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध (1848-49) – लाहौर की संधि
लॉर्ड डलहौजी	1848 – 1856	- विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया गया – चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान की – दूसरा एंग्लो-बर्मी युद्ध (1852) – बॉम्बे और थाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन – डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच पहली टेलीग्राम लाइन बिछाई गई – डाकघर अधिनियम, 1854 – स्थापित लोक निर्माण विभाग – रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई – उन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया
लॉर्ड कैनिंग	1856 – 1862	- भारत का पहला वायसराय – 1858 में बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता और मद्रास की स्थापना की गई – 1857 का विद्रोह – हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 – भारत सरकार अधिनियम, 1858 – हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 – भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया था
लॉर्ड एल्गिन	1862 – 1863	-उनके कार्यकाल के दौरान वहाबी आंदोलन हुआ और दब गया
सर रॉबर्ट नेपियर	1863 – 1863	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
सर विलियम टी डेनिसन	1863 – 1864	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड लॉरेंस	1864 – 1869	- भूटान युद्ध – 1863 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला की स्थापना – 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई – उन्होंने भारतीय वन विभाग बनाया – यूरोप के साथ खुली तार लाइन। – उन्होंने विभिन्न सुधारों की शुरुआत की और पंजाब के दूसरे सिख युद्ध के बाद प्रशासन मंडल के सदस्य बने – उन्हें पंजाब के मुक्ति दाता के रूप में जाना जाता था।
लॉर्ड मेयो	1869 – 1872	- भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया – उन्होंने भारतीय राजकुमारी के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। – भारत की पहली जनगणना 1871 में उनके समय के दौरान आयोजित की गई थी। – उन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किया। – वे एकमात्र वायसराय थे जिनकी 1872 में अंडमान में एक पठान द्वारा कार्यालय में हत्या कर दी गई थी।
सर जॉन स्ट्रेची	1872 – 1872	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
मर्चिस्टन के लॉर्ड नेपियर	1872 – 1872	- यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था।
लॉर्ड नार्थब्रुक	1872 – 1876	-1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ – बड़ौदा के गेलकवार का परीक्षण हुआ – पंजाब में कूका आंदोलन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ।
लॉर्ड लिटन	1876 – 1880	- दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध – भारतीय अधिनियम (1878) – दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया था, महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद के खिताब से नवाजने के लिए – 1879 में वैधानिक सिविल सेवा। यह भी निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवारों को इंग्सिलैंड में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होकर पास करना था साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। – वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था।
लॉर्ड रिपन	1880 – 1884	- पहला कारखाना अधिनियम (1881), इसने बाल श्रम को प्रतिबंधित किया – वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन (1882) – अल्बर्ट बिल (1883) – सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए आयु 21 वर्ष की गई। – 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित – उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में भी जाना जाता था
लॉर्ड डफ़रिन	1884 – 1888	- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन – तीसरा एंग्लो-बर्मी युद्ध
लॉर्ड लैंसडाउन	1888 – 1894	- भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 में पारित किया गया था। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट (1891) उनके समय के दौरान पारित किया गया था। – उन्होंने ब्रिटिश भारत और अफग़ानिस्तान के बीच एक रेखा को परिभाषित करने के लिए डूरंड आयोग की नियुक्ति की।
लॉर्ड एल्गिन II	1894 – 1899	- उनके कार्यकाल के दौरान चापेकर बंधुओं (1897) द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई।
लॉर्ड कर्जन	1899 – 1905	-बंगाल का विभाजन (1905) दो प्रांतों- बंगाल और पूर्वी बंगाल में उनके समय में हुआ था। – भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राचीन स्मारक अधिनियम (1904) पारित। इस प्रकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। – स्वदेशी आंदोलन चलाया गया
लॉर्ड मिंटो	1905 – 1910	- 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार पारित किया गया था – विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों का लोकप्रिय होना – सूरत में 1907 के वार्षिक सत्र में कांग्रेस में विभाजन हुआ। – आगा खान (1906) द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना।
लॉर्ड हार्डिंग	1910 – 1916	- इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया – बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। – 1915 में गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे – होम रूल मूवमेंट- एनी बेसेन्ट द्वारा शुरू किया गया था
लॉर्ड चेम्सफोर्ड	1916 – 1921	- 1917 का अगस्त घोषणा, जिसके बाद भारत सरकार का नियंत्रण भारतीय लोगों को वापस हो जाएगा। – रोलेट एक्ट 1919 पारित किया गया – मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया था – भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया – जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 – असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुआ – 1919 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई
लॉर्ड रीडिंग	1921 – 1926	- असहयोग आंदोलन का दमन किया – चौरी – चौरा की घटना हुई – स्वराज पार्टी का गठन – 1921 में आयोजित INS का अहमदाबाद अधिवेशन। – रौलट एक्ट निरस्त किया गया
लॉर्ड इरविन	1926 – 1931	- 1928 में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया – डांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था – 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया – गांधी- इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए और फ़र्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था।
लॉर्ड विलिंगटन	1931 – 1936-	- पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए – उनके समय के दौरान दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था – सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया गया – भारत सरकार अधिनियम (1935) पारित किया गया।
लॉर्ड लिनलिथगो	1936 – 1943	- भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में लागू – 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया – 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था – द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ
लॉर्ड वैवेल	1943 – 1947	-  शिमला सम्मेलन 25 जून, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 1945 को आयोजित किया गया था जो कि असफ़ल रहा। – कैबिनेट मिशन योजना 1946 में शुरू की गई थी। – 09 दिसंबर1946 को; संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
लॉर्ड माउंटबेटन	1947 – 1948	- अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल – भारत का विभाजन 3 जून, 1947 को हुआ था – ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया था। 15 अगस्त, 1947 को अधिनियम के अनुसार भारत स्वतंत्र हो गया। – उन्हें सी. राजगोपालाचारी द्वारा मुक्त किया गया, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।

गवर्नर-जनरल ने मूल रूप से बंगाल में फोर्ट विलियम्स की अध्यक्षता की। हालाँकि, विनियमन अधिनियम ने उन्हें विदेशी मामलों और रक्षा से संबंधित अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान कीं। जबकि गवर्नर-जनरल भारत में विदेश नीति का नियंत्रक बन गया, वह ब्रिटिश भारत का स्पष्ट प्रमुख नहीं था।

अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत के वायसराय की उपाधि को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश संप्रभु के प्रतिनिधि को एक बार फिर गवर्नर-जनरल के रूप में जाना जाता था। सी. राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल बने। 

हालाँकि, एक बार जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो गवर्नर-जनरल की भूमिका लगभग पूरी तरह से औपचारिक हो गई, भारतीय कैबिनेट द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। 1950 में एक राष्ट्र बनने के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने इसी तरह के कार्य करना जारी रखा।

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