June 7 , 2021 ( Media and sedition - The Hindu Editorial)

Media and sedition 

The Supreme Court's rulings on cases of sedition give hope the law will be re-examined 

It has long been recognised that strident criticism of government will not amount to an attempt to excite disaffection and disloyalty towards government. Yet, the archaic and colonial view that an intemperate at- tack on an incumbent ruler should be met with fierce prosecution for sedition prevails among many in power even today. In a significant judgment, the Supreme Court has quashed a criminal case registered in Hima- chal Pradesh against journalist Vinod Dua by invoking the narrowed-down meaning of what constitutes an of- fence under Section 124A of the IPC, the provision for sedition, set out in Kedar Nath Singh (1962). Every jour- nalist, the Court has ruled, is entitled to the protection of that judgment, which said "comments, however strongly worded, expressing disapprobation of actions of the Government, without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by acts of violence, would not be penal". The law on se- dition has come a long way from the formulation of Brit- ish-era judges Comer Petheram and Arthur Strachey that "feelings of disaffection" towards the government connote "absence of affection... hatred, enmity, dislike, hostility... and every form of ill-will towards the govern- ment" to the more rational reading that only a perni- cious tendency to create public disorder would be an offence. Yet, it appears that every generation needs a judicial iteration of this principle, and that is because of two reasons: that Section 124A remains on the statute book and that powerful political figures and their mi- nions are unable to take criticism in their stride. Enacted to put down journalistic criticism of the co- lonial administration from an increasingly vocal press, Section 124A is essentially a provision which seeks to protect the government's institutional vanity from dis- approbation using the interests of public order and se- curity of the state as a fig leaf. It has often been criti- cised for being vague and "overbroad". Its use of terms such as "bringing (government) into hatred or con- tempt" and "disloyalty and all feelings of enmity" conti- nues to help the police to invoke it whenever there is either strong criticism or critical depiction of unrespon- sive or insensitive rulers. The explanation that disap- proval of government actions or measures with a view to altering them by lawful means will not amount to an offence is not enough to restrain the authorities from prosecution. The mischief lies in the latitude given to the police by an insecure political leadership to come down on the government's adversaries. It is unfortu- nate that the Bench did not go into the aspect of politi- cal motivation behind the police registering FIRs with- out checking if the required ingredient of incitement to violence is present. The Court's verdict brightens the hope that the section's validity will be re-examined. For now, it is a blow for free speech and media freedom.

हिंदी में अनुवाद

मीडिया और राजद्रोह

 देशद्रोह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले उम्मीद देते हैं कि कानून की फिर से जांच की जाएगी।

यह लंबे समय से माना जाता है कि सरकार की तीखी आलोचना सरकार के प्रति असंतोष और बेवफाई को उत्तेजित करने के प्रयास के रूप में नहीं होगी। फिर भी, यह पुरातन और औपनिवेशिक विचार है कि एक सत्ताधारी शासक पर एक असंयमित हमले के साथ राजद्रोह के लिए भयंकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, आज भी सत्ता में कई लोगों के बीच प्रचलित है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज एक आपराधिक मामले को आईपीसी की धारा 124 ए के तहत एक अपराध का संकुचित अर्थ, देशद्रोह के प्रावधान, सेट के संकुचित अर्थ को लागू करते हुए रद्द कर दिया है। केदार नाथ सिंह (1962) में। प्रत्येक पत्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया है, उस फैसले के संरक्षण का हकदार है, जिसमें कहा गया है, "टिप्पणियां, हालांकि दृढ़ता से शब्दों में, सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, उन भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो कृत्यों द्वारा सार्वजनिक विकार पैदा करने के लिए झुकाव उत्पन्न करती हैं। हिंसा का, दंडनीय नहीं होगा"। ब्रिटिश-युग के न्यायाधीशों कॉमर पेथेरम और आर्थर स्ट्रैची के निर्माण से देशद्रोह पर कानून एक लंबा सफर तय कर चुका है कि सरकार के प्रति "असंतोष की भावना" "स्नेह की अनुपस्थिति ... ... और सरकार के प्रति हर तरह की दुर्भावना" से अधिक तर्कसंगत पढ़ने के लिए कि सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की केवल एक हानिकारक प्रवृत्ति एक अपराध होगी। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को इस सिद्धांत की न्यायिक पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, और वह दो कारणों से है: कि धारा 124 ए क़ानून की किताब पर बनी हुई है और शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियां और उनके साथी आलोचना को अपनी प्रगति में लेने में असमर्थ हैं। एक तेजी से मुखर प्रेस से औपनिवेशिक प्रशासन की पत्रकारिता की आलोचना को कम करने के लिए अधिनियमित, धारा 124 ए अनिवार्य रूप से एक प्रावधान है जो सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के हितों का उपयोग करके सरकार की संस्थागत व्यर्थता को अस्वीकार करने से बचाने का प्रयास करता है। एक अंजीर का पत्ता। अस्पष्ट और "ओवरब्रॉड" होने के लिए अक्सर इसकी आलोचना की गई है। "घृणा या अवमानना ​​में (सरकार) लाना" और "वफादारी और दुश्मनी की सभी भावनाओं" जैसे शब्दों का उपयोग पुलिस को इसे लागू करने में मदद करने के लिए जारी रहता है जब भी या तो कड़ी आलोचना या गैर-जिम्मेदार का आलोचनात्मक चित्रण या असंवेदनशील शासक। यह स्पष्टीकरण कि सरकारी कार्यों या उपायों को कानूनी तरीकों से बदलने की दृष्टि से अस्वीकार करना एक अपराध नहीं होगा, अधिकारियों को अभियोजन से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। शरारत एक असुरक्षित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सरकार के विरोधियों पर नीचे उतरने के लिए पुलिस को दी गई छूट में निहित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीठ ने पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के पीछे की राजनीतिक प्रेरणा के पहलू की जांच किए बिना यह जांचा नहीं कि हिंसा भड़काने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद है या नहीं। अदालत के फैसले से यह उम्मीद जगी है कि धारा की वैधता की फिर से जांच की जाएगी। अभी के लिए, यह मुक्त भाषण और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए एक झटका है।