Covid shield
The change at the helm in Uttarakhand seems triggered by legal and political obstacles
Pushkar Dhami has replaced Tirath Singh Rawat as the new CM of Uttarakhand, in the second change of guard in the State within four months. Mr. Rawat was not a member of the State legislature, and would have had to be elected an MLA if he were to continue in office beyond six months. The BJP has put out a narrative of a legal limbo to explain the change, claiming that it had become impossible for him to be elected an MLA within the six-month timeframe. Mr. Rawat said in an exit statement that "given the constitutional crisis, I felt it was right for me to resign". He went on to add, "bypolls could not be held because of COVID-19", which was not his decision, or the BJP's to take. The Representation of the People Act 1951 mandates that a bypoll for any vacancy should be held within six months of that vacancy arising, provided that the remainder of the term is not less than one year, or the ECI and the Centre do not certify that holding that bypoll in that timeframe is difficult. The Act does not bar a bypoll even when the remaining term of the Assembly is less than one year, though it becomes optional in that case. In the past, the ECI has conducted bypolls for Assemblies that had less than one year of life remaining. It also remains unclear whether the ECI decided not to conduct bypolls to the two vacant seats in the Uttarakhand As- sembly on account of COVID-19 or any other reason. The change of guard appears to be a political decision of the BJP but the party does not want it to appear so. Over two terms, the BJP has had seven CMs in the State. For all its claimed mastery over matters political, the party picked the wrong horse in Mr. Rawat, an admission implied in his replacement. Far from putting the BJP house in order, Mr. Rawat's tenure of nearly four months aggravated the tensions within the State unit and embarrassed the party elsewhere. While a political party can run its affairs as it deems appropriate, backing up its decisions with speculation on how the ECI might act creates an unhealthy fog around the institution, which has had to deal with similar situations elsewhere too. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who is not a member of the State Assembly, needs to be elected to it within four months. The Assembly has seven vacant seats but there is no clarity regarding the ECI's plans to hold bypolls. For its own reputation and to demonstrate fairness in the conduct and timing of elections, the ECI must explain its thinking regarding pending bypolls. The pandemic has raised unprecedented challenges in the management of elections that the ECI has to adapt to. It must do so in a transparent manner and ensure that its actions or silence do not ap- pear designed to accommodate political machinations.
इस Editorial का हिन्दी अनुवाद
कोविड शील्ड
उत्तराखंड में शीर्ष पर परिवर्तन कानूनी और राजनीतिक बाधाओं से शुरू हुआ लगता है
पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत की जगह ली है, राज्य में चार महीने के भीतर गार्ड के दूसरे परिवर्तन में। श्री रावत राज्य विधायिका के सदस्य नहीं थे, और यदि उन्हें छह महीने से अधिक समय तक पद पर बने रहना होता तो उन्हें विधायक चुना जाना पड़ता। भाजपा ने बदलाव की व्याख्या करने के लिए एक कानूनी अधर की कहानी पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि छह महीने की समय सीमा के भीतर उनके लिए विधायक चुना जाना असंभव हो गया था। श्री रावत ने एक एग्जिट स्टेटमेंट में कहा कि "संवैधानिक संकट को देखते हुए, मुझे लगा कि मेरे लिए इस्तीफा देना सही है"। उन्होंने आगे कहा, "उपचुनाव COVID-19 के कारण नहीं हो सके", जो कि उनका निर्णय नहीं था, या भाजपा को लेना था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि किसी भी रिक्ति के लिए उपचुनाव उस रिक्ति के उत्पन्न होने के छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि शेष अवधि एक वर्ष से कम न हो, या ईसीआई और केंद्र यह प्रमाणित न करें कि होल्डिंग उस समयावधि में उपचुनाव मुश्किल है। विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम होने पर भी अधिनियम उपचुनाव पर रोक नहीं लगाता है, हालांकि उस मामले में यह वैकल्पिक हो जाता है। अतीत में, ECI ने उन विधानसभाओं के लिए उपचुनाव कराए हैं, जिनका जीवन एक वर्ष से भी कम समय शेष था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ECI ने COVID-19 या किसी अन्य कारण से उत्तराखंड विधानसभा की दो खाली सीटों पर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। गार्ड ऑफ गार्ड भाजपा का एक राजनीतिक निर्णय प्रतीत होता है लेकिन पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा दिखाई दे। दो कार्यकाल में, भाजपा के पास राज्य में सात मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक मामलों पर अपनी सभी दावा की गई महारत के लिए, पार्टी ने श्री रावत में गलत घोड़ा चुना, उनके प्रतिस्थापन में निहित एक स्वीकारोक्ति। श्री रावत के लगभग चार महीने के कार्यकाल ने भाजपा के घर को व्यवस्थित करने की बात तो दूर प्रदेश इकाई के भीतर तनाव को बढ़ा दिया और पार्टी को कहीं और शर्मिंदा किया। जबकि एक राजनीतिक दल अपने मामलों को चला सकता है, जैसा कि वह उचित समझे, अपने फैसलों का समर्थन इस अटकल के साथ करता है कि चुनाव आयोग कैसे कार्य कर सकता है, संस्था के चारों ओर एक अस्वास्थ्यकर कोहरा पैदा करता है, जिसे अन्य जगहों पर भी इसी तरह की स्थितियों से निपटना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य विधानसभा की सदस्य नहीं हैं, को चार महीने के भीतर इसके लिए निर्वाचित होने की आवश्यकता है। विधानसभा में सात खाली सीटें हैं, लेकिन चुनाव आयोग की उपचुनाव कराने की योजना के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए और चुनाव के संचालन और समय में निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिए, चुनाव आयोग को लंबित उपचुनावों के बारे में अपनी सोच को स्पष्ट करना चाहिए। महामारी ने चुनावों के प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जिन्हें ईसीआई को अनुकूलित करना है। इसे पारदर्शी तरीके से करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी कार्रवाई या चुप्पी राजनीतिक साजिशों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है।
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