16 July 2021 - Ending the impasse ( The Hindu Editorial )

Ending the impasse: On India-China ties

India, China cannot put the distrust of the past behind without resolving the border issue

India’s relations with China have been in deep freeze for over a year. The crisis on the LAC remains unresolved, and tens of thousands of soldiers from both sides still remain deployed in forward areas. Against this backdrop, Wednesday’s meeting between External Affairs Minister S. Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi in Dushanbe assumes significance. Their last meeting in Moscow, in September 2020, took place in the aftermath of the Galwan Valley clash and at a time of a tinderbox-like situation south of Pangong Lake, with troops and artillery dangerously close to each other on the heights of the Kailash Range. A political agreement then paved the way for both sides to disengage in February, but the agreements in Galwan and Pangong Lake, where both sides have put in place no-patrolling zones, have not been followed at other disputed sites, in Depsang, Demchok, Gogra and Hot Springs.

Will the Dushanbe meeting similarly break the impasse? The initial readouts from both sides do not inspire confidence. Mr. Jaishankar said the unresolved situation was “visibly impacting the relationship in a negative manner” and “assessing the overall relationship”, it was peace on the border that provided “the foundation for the development of ties since 1988” when the post-1962 freeze ended. Mr. Wang did not appear to view the boundary dispute with the same seriousness, instead calling for it to be kept “in an appropriate place” while “expanding the positive momentum of bilateral cooperation”. Where both sides did agree is in their assessment, as Mr. Jaishankar put it, that “a prolongation of the existing situation was not in the interest of either side”. The difference from Moscow to Dushanbe is that China, which last year was equally concerned after India’s counter-deployments to take the heights of the Kailash Range where even shots were fired in warning — the first firing since 1975 — now appears to be in no hurry to restore the status quo elsewhere. India, having declared that normalcy cannot be possible without disengagement and de-escalation and signalled its intent with measures including scrutiny on Chinese investments — bilateral trade, however, is still booming beyond pre-pandemic levels thanks to huge imports of medical supplies — will now have to stay the course to underline its resolve on restoring the status quo. Mr. Wang also said that Beijing’s “strategic judgment on China-India relations remains unchanged”. Whether China’s PLA, which has been dragging its feet on negotiations to restore the LAC status quo since February, shares that judgement remains to be seen. The only way for Beijing to demonstrate that is indeed the case will be to resume negotiations on the LAC at the earliest. Unless a full restoration of peace and a de-escalation on the borders happen, the relations in all other spheres will remain cloaked in distrust.

इस Editorial का हिन्दी अनुवाद

गतिरोध खत्म करना: भारत-चीन संबंधों पर

भारत, चीन सीमा विवाद को सुलझाए बिना अतीत के अविश्वास को पीछे नहीं रख सकते हैं

चीन के साथ भारत के संबंध एक साल से अधिक समय से गहरे ठंडे बस्ते में हैं। LAC पर संकट अभी भी अनसुलझा है, और दोनों पक्षों के हजारों सैनिक अभी भी अग्रिम क्षेत्रों में तैनात हैं। इस पृष्ठभूमि में, बुधवार को दुशांबे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक का महत्व है। मॉस्को में उनकी आखिरी मुलाकात, सितंबर 2020 में, गैलवान घाटी संघर्ष के बाद और पैंगोंग झील के दक्षिण में टिंडरबॉक्स जैसी स्थिति के समय हुई थी, जिसमें कैलाश की ऊंचाई पर सैनिकों और तोपखाने खतरनाक रूप से एक-दूसरे के करीब थे। रेंज। एक राजनीतिक समझौते ने फरवरी में दोनों पक्षों के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन गालवान और पैंगोंग झील में हुए समझौते, जहां दोनों पक्षों ने नो-पेट्रोलिंग जोन बनाए हैं, अन्य विवादित स्थलों पर डेपसांग, डेमचोक में पालन नहीं किया गया है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स।

क्या दुशांबे की बैठक इसी तरह गतिरोध को तोड़ देगी? दोनों पक्षों के शुरुआती रीडआउट आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि अनसुलझी स्थिति "रिश्ते को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही थी" और "समग्र संबंधों का आकलन" कर रही थी, यह सीमा पर शांति थी जिसने "1988 के बाद से संबंधों के विकास की नींव" प्रदान की, जब 1962 के बाद फ्रीज समाप्त। श्री वांग सीमा विवाद को उतनी ही गंभीरता से नहीं देखते थे, बल्कि "द्विपक्षीय सहयोग की सकारात्मक गति का विस्तार" करते हुए इसे "उचित स्थान पर" रखने का आह्वान करते थे। जहां दोनों पक्ष सहमत थे, उनके आकलन में है, जैसा कि श्री जयशंकर ने कहा, कि "मौजूदा स्थिति को लम्बा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं था"। मास्को से दुशांबे में अंतर यह है कि चीन, जो पिछले साल कैलाश रेंज की ऊंचाइयों को लेने के लिए भारत की जवाबी तैनाती के बाद समान रूप से चिंतित था, जहां चेतावनी में गोलियां भी चलाई गई थीं - 1975 के बाद पहली गोलीबारी - अब कोई जल्दी में नहीं है। कहीं और यथास्थिति बहाल करने के लिए। भारत ने घोषणा की है कि विघटन और डी-एस्केलेशन के बिना सामान्य स्थिति संभव नहीं हो सकती है और चीनी निवेश पर जांच सहित उपायों के साथ अपने इरादे का संकेत दिया है – द्विपक्षीय व्यापार, हालांकि, अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से आगे बढ़ रहा है, चिकित्सा आपूर्ति के भारी आयात के लिए धन्यवाद – अब होगा यथास्थिति बहाल करने के अपने संकल्प को रेखांकित करने के लिए पाठ्यक्रम पर बने रहना होगा। श्री वांग ने यह भी कहा कि बीजिंग का "चीन-भारत संबंधों पर रणनीतिक निर्णय अपरिवर्तित रहता है"। क्या चीन का पीएलए, जो फरवरी से एलएसी की यथास्थिति को बहाल करने के लिए बातचीत पर अपने पैर खींच रहा है, साझा करता है कि निर्णय देखा जाना बाकी है। बीजिंग के लिए यह प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका वास्तव में एलएसी पर जल्द से जल्द बातचीत फिर से शुरू करना होगा। जब तक शांति की पूर्ण बहाली और सीमाओं पर तनाव कम नहीं होता, तब तक अन्य सभी क्षेत्रों में संबंध अविश्वास के घेरे में रहेंगे।