A death foretold
There is a pattern of institutional oppression behind the demise of Father Stan Swamy
It was a death his well-wishers feared would happen and one he had anticipated. Father Stan Swamy, an 84-year-old Jesuit priest, known for his service and activism in the cause of Adivasis, died nine months into his unjust imprisonment on tenuous charges. A death that was simply allowed to happen despite being foretold by his deteriorating health in prison will weigh on the country's collective conscience for long. His age and frailty drew no sympathy from either the prosecuting agency or the trial court, which clung to the state narrative of there being grounds to believe that he was part of a Maoist plot to overthrow the government. Despite being a fit case for bail, he was denied bail, mainly due to the statutory bar on bail under the antiterrorism law invoked against him. The best the diffident judiciary could do for him was a spell of hospitalisation, even as the octogenarian pleaded that he be given interim bail to be with his friends or allowed to die in prison. The Bombay High Court did issue notice on his bail petition, observing that he was entitled to bail, but his end came in a hospital even before the matter could be taken up for final disposal. Much of the blame and accountability for his death should be on the NIA, which perversely opposed his release, and the court which could have granted interim bail weeks earlier. It was fairly obvious that his prison stay, especially during the pandemic, was detrimental to his well-being. A good two months elapsed between the High Court seeking the NIA's response to his bail plea on medical grounds and his death. The same court had intervened to grant interim bail to Varavara Rao, another elderly co-accused, holding that bail can be granted "purely on the grounds of sickness, advanced age, infirmity and health conditions", especially if incarceration amounted to endangering life. It is systemic and institutional failure that another undertrial placed in similar circumstances did not get the benefit of this humane approach. A pattern of institutional oppression can be seen in the events, from the denial of a sipper in jail to his death while in custody. Two larger issues here are the questionable legality of the bail-denying feature of the Unlawful Activities (Prevention) Act and the validity of the Bhima-Koregaon case itself. It is time the higher judiciary examined these; especially the attempt to link a simple case arising out of violence a day after the Elgar Parishad, a commemorative event held in Pune, and an alleged Maoist plot involving lawyers, activists and human rights defenders. To make matters worse, credible reports that some of the electronic evidence gathered in this case could have been planted remotely by malware were never investigated. The call for ac- countability for Fr. Swamy's death rings painfully true.
इस Editorial का हिन्दी अनुवाद
एक मौत की भविष्यवाणी
फादर स्टेन स्वामी के निधन के पीछे संस्थागत उत्पीड़न का एक पैटर्न है
यह एक ऐसी मौत थी जिसका उनके शुभचिंतकों को डर था और एक ऐसी मौत हो सकती है जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। 84 वर्षीय जेसुइट पुजारी फादर स्टेन स्वामी, जो आदिवासियों के लिए अपनी सेवा और सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, नौ महीने की अवधि में उनके अन्यायपूर्ण कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। एक मौत जिसे जेल में उसके बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणी किए जाने के बावजूद आसानी से होने दिया गया था, वह लंबे समय तक देश की सामूहिक अंतरात्मा पर भार डालेगी। उनकी उम्र और कमजोरियों को न तो अभियोजन एजेंसी या निचली अदालत से कोई सहानुभूति थी, जो राज्य के इस कथन से चिपकी हुई थी कि यह मानने का आधार है कि वह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक माओवादी साजिश का हिस्सा था। जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला होने के बावजूद, उन्हें जमानत से वंचित कर दिया गया था, मुख्य रूप से उनके खिलाफ लागू आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध के कारण। उनके लिए सबसे अलग न्यायपालिका जो सबसे अच्छा कर सकती थी, वह अस्पताल में भर्ती होने का एक मंत्र था, यहां तक कि उस उम्रदराज ने भी अनुरोध किया कि उसे अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या जेल में मरने की अनुमति दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, यह देखते हुए कि वह जमानत के हकदार थे, लेकिन मामले को अंतिम रूप देने से पहले ही उनका अंत एक अस्पताल में हुआ। उनकी मौत के लिए ज्यादातर दोष और जवाबदेही एनआईए पर होनी चाहिए, जिसने उनकी रिहाई का घोर विरोध किया, और वह अदालत जो हफ्तों पहले अंतरिम जमानत दे सकती थी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उनका जेल में रहना, विशेष रूप से महामारी के दौरान, उनकी भलाई के लिए हानिकारक था। मेडिकल आधार पर उनकी जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगने और उनकी मौत के बीच हाई कोर्ट के बीच दो महीने का अच्छा समय बीत गया। उसी अदालत ने एक अन्य बुजुर्ग सह-आरोपी वरवर राव को अंतरिम जमानत देने के लिए हस्तक्षेप किया था, जिसमें कहा गया था कि जमानत "विशुद्ध रूप से बीमारी, उन्नत उम्र, दुर्बलता और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर" दी जा सकती है, खासकर अगर कारावास जीवन को खतरे में डालने की राशि है। यह प्रणालीगत और संस्थागत विफलता है कि समान परिस्थितियों में रखे गए एक अन्य विचाराधीन व्यक्ति को इस मानवीय दृष्टिकोण का लाभ नहीं मिला। घटनाओं में संस्थागत उत्पीड़न का एक पैटर्न देखा जा सकता है, जेल में एक सिपर के इनकार से लेकर हिरासत में उसकी मौत तक। यहां दो बड़े मुद्दे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की जमानत-अस्वीकार विशेषता की संदिग्ध वैधता और भीमा-कोरेगांव मामले की वैधता हैं। समय आ गया है कि उच्च न्यायपालिका इनकी जांच करे; विशेष रूप से एल्गार परिषद, पुणे में आयोजित एक स्मारक कार्यक्रम, और वकीलों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों से जुड़े एक कथित माओवादी साजिश के एक दिन बाद हिंसा से उत्पन्न एक साधारण मामले को जोड़ने का प्रयास। मामलों को बदतर बनाने के लिए, विश्वसनीय रिपोर्ट कि इस मामले में एकत्र किए गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मैलवेयर द्वारा दूरस्थ रूप से लगाए जा सकते थे, की कभी जांच नहीं की गई। फादर के लिए जवाबदेही का आह्वान। स्वामी की मृत्यु दुखद रूप से सच है।
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