Edumate.Online महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करने के लिए Current Affairs प्रदान करता है। जानिए आज के करेंट अफेयर्स के बारे में, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
Current Affairs 05th August 2021 – Important Notes
अनाथ बच्चों के लिए योजना : उत्तराखंड
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने COVID-19 या अन्य रोगों के कारण अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए ‘वात्सल्य योजना’ शुरू की है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे।
- सभी लाभार्थी बच्चों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह देगा उत्तर प्रदेश
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने COVID-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
- मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 18 से 23 वर्ष के बीच के उन वयस्कों को मौद्रिक सहायता दी जाएगी, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है।
फॉर्च्यून सूची में 59 स्थान फिसला रिलायंस
- 2 अगस्त 2021 को जारी की गई 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 59 स्थान फिसलकर 155वें स्थान पर आ गया।
- यह 2017 के बाद से इसकी सबसे निचली रैंकिंग है।
- वॉलमार्ट 524 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ फॉर्च्यून सूची में शीर्ष पर बना हुआ है।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 16 स्थान ऊपर 205वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) 61 स्थान गिरकर 212वें स्थान पर आ गया।
7 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचा इंफोसिस का मार्केट कैप
- पिछले एक वर्ष में अपने शेयरों में 71% से अधिक की वृद्धि के बाद इंफोसिस लिमिटेड बाजार पूंजीकरण में 7 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है।
- BSE पर स्टॉक ने 7.01 ट्रिलियन रुपये के मार्केट कैप के साथ 1644.05 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ।
- यह शेयर अपने पिछले कैप से 0.7% ऊपर 1644 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
- इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, TCS लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड को यह उपलब्धि मिली है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू की पहल
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य शहर के विकास के लिए नीतियों और रणनीतियों की दिशा में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट्स और नागरिक समूहों के साथ सरकार की साझेदारी का समर्थन करना है।
- विकास के क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना, परिवहन नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण से लड़ना शामिल है।
- इस पहल का नाम “दिल्ली@2047” रखा गया है।
IFFCO और IIT-दिल्ली के बीच समझौता
- भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) की अनुसंधान और विकास इकाई – नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (NBRC) ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सहयोग, IIT-दिल्ली और IFFCO की प्रयोगशालाओं को साझा करने और अनुसंधान परामर्श प्रदान करने के जरिये, केंद्रित संयुक्त अनुसंधान पर जोर देता है।
- यह नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा।
दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक, 2021
- संसद ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है।
- विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन करेगा।
- दिवालियापन एक ऐसी स्थिति है, जहां लोग या कंपनियां अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ होती हैं।
- विधेयक, MSME के लिए एक वैकल्पिक दिवाला समाधान, ‘प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP)’ प्रक्रिया पेश करता है।
‘indianidc2021.mod.gov.in’ वेबसाइट लॉन्च
- रक्षा सचिव अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एक वेबसाइट ‘indianidc2021.mod.gov.in’ लॉन्च की, ताकि विश्व भर के भारतीय, राष्ट्रीय उत्सव 2021 में भाग ले सकें।
- पहली बार, मंच 15 अगस्त 2021 को भव्य लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह को वर्चुअल रियलिटी (VR) 360 डिग्री प्रारूप में लाइव स्ट्रीम करेगा।
पाक ने की CPEC के लिए नए पॉइंटमैन की नियुक्ति
- पाकिस्तान ने 3 अगस्त 2021 को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के लिए खालिद मंसूर को नया पॉइंटमैन नियुक्त किया है।
- CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बहु-अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख परियोजना है।
- CPEC को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध जताया है क्योंकि इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होते हुए बनाया जा रहा है।
वित्त वर्ष 2022 में कुल ऋण बढ़कर होगा GDP का 61.7%
- सरकार ने संसद को सूचित किया कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण 2021-22 में बढ़कर 61.7 प्रतिशत (अनंतिम) हो जाएगा, जो पिछले वित्त वर्ष में 60.5 प्रतिशत (अनंतिम) था।
- वहीं, सार्वजनिक ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 54.2 प्रतिशत हो जाएगा, जो 2020-21 में 52 प्रतिशत था।
- सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा घटकर 6.8 प्रतिशत पर आ जाएगा।
2020-21 में 8 प्रतिशत बढ़ा भारत का यूरिया आयात
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत का यूरिया आयात आठ प्रतिशत बढ़कर 98.28 लाख टन हो गया।
- सरकारी खातों में यूरिया का आयात केवल नामित राज्य व्यापारिक उद्यमों के माध्यम से किया जा रहा है।
- MoP (म्यूरेट ऑफ पोटाश) का आयात 36.70 लाख टन से बढ़कर 42.27 लाख टन हो गया; जबकि NPK उर्वरकों का आयात 7.46 लाख टन से बढ़कर 13.90 लाख टन हो गया।
1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी सरकार
- भारत सरकार ने देश भर में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- “राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य खेल अकादमियों को समर्थन” के तहत देश भर में 236 खेल अकादमियों को मान्यता दी जा रही है।
- खेलो इंडिया योजना के तहत, एथलीटों की पहचान की जाती है और उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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