A time to give: On ex-gratia compensation to families of COVID-19 victims.
देने का समय: COVID-19 पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजे पर।
Families who lost breadwinners in COVID-19 need supportive policies and a safety net.
The Centre’s stated position before the Supreme Court on paying a standard ex gratia compensation to families of those who died of COVID-19 shows poor appreciation of the fallout of an unprecedented disaster. After initially asserting that such payments were beyond the Government’s fiscal affordability, although there is a provision in the Disaster Management Act for compensation, and externalising the pandemic as a global, ongoing event, the Home Ministry has now averred that the issue was the manner in which funds were to be put to use. Clearly, lack of resources would be a legless argument when the Centre is pursuing expensive redevelopment projects such as the Central Vista. What the Government says it wants to do is to deploy funds in health care, enhance social protection and support economic recovery of affected communities, rather than give one-time compensation payments (₹4 lakh) or notified ex gratia sought by the petitioners. There is nothing wrong in keeping the focus on provision of essential supplies and additional health infrastructure. In fact, the second wave peak was made considerably worse by poor health infrastructure and low public health expenditure, and a policy failure recorded by the Economic Survey which called for higher public spending of 2.5%-3% of GDP on health. But lending a helping hand to families now impoverished should also be a priority. The Centre, after tying itself in knots on free vaccines, should now spell out its road map for a universal public health system.
The annual Budget included a raft of schemes under COVID-19 initiatives and claimed credit for Atmanirbhar Bharat packages, which, together with the RBI’s ameliorative steps, officially amounted to 13% of GDP. But the “above-the-line” relief in terms of health care and social protection, including cash transfers, are a small share of other spending such as credit provision to several sectors, as per some estimates. The IMF analysis of policy responses says that early in the pandemic, food, fuel and cash transfers to lower-income households came to 1.2% of GDP. With the second wave marked by many deaths and nationwide closures, a review of direct benefits is urgently called for. In court, the Home Ministry has said that confining solutions to compensation would be narrow. It is no one’s case that large direct cash benefits are the only good interventions. Families who have lost breadwinners need help while orphaned children need support. It also does not help that India’s pension system is weakening, bank deposits have low yields and official policy expects people to essentially fend for themselves. The Centre should not hesitate to review its tax basket to rely more on the wealthiest to compensate those who have been hit the hardest
जिन परिवारों ने COVID-19 में कमाने वालों को खो दिया है, उन्हें सहायक नीतियों और सुरक्षा जाल की आवश्यकता है।
COVID-19 से मरने वालों के परिवारों को एक मानक अनुग्रह राशि का भुगतान करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र की स्थिति एक अभूतपूर्व आपदा के नतीजे की खराब प्रशंसा को दर्शाती है। शुरू में यह कहने के बाद कि इस तरह के भुगतान सरकार की राजकोषीय सामर्थ्य से परे थे, हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुआवजे के लिए प्रावधान है, और एक वैश्विक, चल रही घटना के रूप में महामारी को बाहर करने का प्रावधान है, गृह मंत्रालय ने अब कहा है कि यह मुद्दा था किस राशि का उपयोग किया जाना था। जाहिर है, जब केंद्र सेंट्रल विस्टा जैसी महंगी पुनर्विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है तो संसाधनों की कमी एक तर्कहीन तर्क होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई एकमुश्त मुआवजा भुगतान (₹ 4 लाख) या अधिसूचित अनुग्रह राशि देने के बजाय, सरकार जो कहती है वह स्वास्थ्य देखभाल में धन तैनात करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और प्रभावित समुदायों की आर्थिक सुधार का समर्थन करना चाहती है। आवश्यक आपूर्ति और अतिरिक्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में, दूसरी लहर की चोटी खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, और आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दर्ज की गई एक नीतिगत विफलता से काफी खराब हो गई थी, जिसमें स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% -3% के उच्च सार्वजनिक खर्च का आह्वान किया गया था। लेकिन अब गरीब परिवारों की मदद करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र, मुफ्त टीकों पर खुद को बांधने के बाद, अब एक सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए।
वार्षिक बजट में COVID-19 पहलों के तहत योजनाओं का एक समूह शामिल था और आत्मानबीर भारत पैकेजों के लिए दावा किया गया था, जो कि RBI के सुधारात्मक कदमों के साथ, आधिकारिक तौर पर सकल घरेलू उत्पाद का 13% था। लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार, नकद हस्तांतरण सहित स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के मामले में "उपरोक्त" राहत, अन्य खर्चों का एक छोटा हिस्सा है, जैसे कि कई क्षेत्रों के लिए ऋण प्रावधान। नीतिगत प्रतिक्रियाओं का आईएमएफ विश्लेषण कहता है कि महामारी की शुरुआत में, कम आय वाले घरों में भोजन, ईंधन और नकद हस्तांतरण जीडीपी का 1.2% था। कई मौतों और राष्ट्रव्यापी बंदों द्वारा चिह्नित दूसरी लहर के साथ, प्रत्यक्ष लाभों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। अदालत में गृह मंत्रालय ने कहा है कि मुआवजे के समाधान को सीमित करना संकीर्ण होगा। यह किसी का मामला नहीं है कि बड़े प्रत्यक्ष नकद लाभ ही अच्छे हस्तक्षेप हैं। जिन परिवारों ने कमाने वालों को खो दिया है उन्हें सहायता की आवश्यकता है जबकि अनाथ बच्चों को सहायता की आवश्यकता है। यह भी मदद नहीं करता है कि भारत की पेंशन प्रणाली कमजोर हो रही है, बैंक जमाओं में कम प्रतिफल है और आधिकारिक नीति लोगों से अपेक्षा करती है कि वे अनिवार्य रूप से खुद को संभाल लें। केंद्र को अपनी टैक्स बास्केट की समीक्षा करने में संकोच नहीं करना चाहिए ताकि सबसे अधिक प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए सबसे धनी लोगों पर अधिक भरोसा किया जा सके
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